Thursday, October 11, 2012

आरटीआई कानून सशक्त बनाना बेहद ज़रूरी: उर्वशी शर्मा

 

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आरटीआई कानून सशक्त बनाना बेहद ज़रूरी: उर्वशी शर्मा

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  • Thursday, 11 October 2012 18:26

लखनऊ: येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ ने अपने कैम्प आफिस में 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कैम्प का आयोजन किया। कैम्प का संचालन संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने किया। उर्वशी शर्मा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से 'ए' सर्टिफिकेट प्राप्त विशेषज्ञ है। कैम्प में स्कूली बच्चों, महिलाओं, शिक्षकों अधिवक्ताओं के साथ-साथ समाज के हर वर्ग के सैकड़ों लोगों ने आकर सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासाओं को समाधान किया। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक ''राइट टू इन्फारमेशन - ए रूट टु गुड गवर्नेन्स'', सूचना के अधिकार की जानकारी समेटे गागर में सागर की कहावत को चरितार्थ करता ''गुटका'' और सूचना के अधिकार पर ''36 सवाल जवाब वाली पुस्तिका'' का निःशुल्क वितरण किया गया। कैम्प में कर्नाटक सूचना आयोग के एक निर्णय की प्रति भी बांटी गयी जिसमें आयोग ने जन सूचना अधिकारी को 30 दिन के बाद मांगे गये रूपये लखनऊ के एक वादी को ड्राफ्ट के माध्यम से वापस करने के निर्देश दिये है। 

कैम्प में समाजसेविका प्रभुता, उषा, बबिता सिंह के साथ बाल आर0टी0आई0 एक्टीविस्ट ऐश्वर्या पाराशर ने भी जन मानस को सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में जानकारी दी। 

कैम्प में आए लोगों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर जानकारी देते हुए उर्वशी शर्मा ने बताया कि यद्यपि सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू हुए आज 7 वर्ष पूरे हो रहे है किन्तु आज भी प्रदेश की राजधानी के थाना पारा में जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी नहीं है, प्रदेश सरकार के जन सूचना अधिकार का नोडल विभाग (प्रशासनिक सुधार विभाग) आज भी अपील ग्रहण नहीं कर रहा है, उन्नाव का श्री नरायन महिला स्नातकोत्तर विद्यालय सूचना मांगने वालों को सरकारी नियमों की दुहाई देते हुए धमका रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय डाक से आये सामान्यजनों के पत्रों का कोई भी ब्योरा नहीं रख रहा है। उर्वशी ने सूचना के अधिकार की वर्तमान दशा के लिए सरकार एवं सरकार में बैठे अधिकारियों की उदासीनता को उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि यदि सूचना के अधिकार कानून को सशक्त नहीं बनाया जायेगा तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारा देश घोटोलों का देश मात्र बनकर रह जायेगा। 

कैम्प में लोगों से सूचना के अधिकार के हेल्पलाइन नम्बर 8081898081 एवं भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नं0 9455553838 का उपयोग कर संस्थान के सहयोग से समस्यांए सुलझाने की जानकारी भी दी गयी। 

येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ के आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उर्वशी ने रविवार 21 अक्टूबर को 2.00 बजे से यू0पी0 प्रेस क्लब में ''माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति'' के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय पर सूचना के अधिकार के संदर्भ में होने वाली परिचर्चा, प्रेस क्लब से हजरतगंज जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक होने वाले पैदल शान्तिमार्च एवं सांय 6.00 बजे गांधी प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन करने के कार्यक्रमों में उपस्थित रहने की अपील की। 

 

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