Wednesday, March 26, 2014

PIL in SC against contesting from multiple constituencies and Rajya Sabha MPs and Sitting MLAs contesting in Lok Sabha polls

http://upcpri.blogspot.in/2014/03/pil-in-sc-against-contesting-from.html

PIL in SC against contesting from multiple constituencies and Rajya
Sabha MPs and Sitting MLAs contesting in Lok Sabha polls

http://www.livelaw.in/constitutional-validity-sub-sections-6-7-sections-33-70-representation-people-act-1951-challenge-supreme-court-india/

On February 26, 2014 by Live Law News Network
SC 11 LL Size


In what is likely to throw up a gamut of issues related to the
legality of permitting a candidate from contesting elections from two
constituencies at a single time, a writ petition has been filed before
the Hon'ble Supreme Court of India, by the 'Voters Party'- a political
party registered under section 29A of the Representation of Peoples
Act 1951 with effect from 03.01.2011, and represented its National
president, Mr. D.K. Giri, challenging the constitutional validity of
sub-sections (6) and (7) of Sections 33 and 70 of the Representation
of the People Act, 1951. The Union of India and the Chief Election
Commissioner have been arrayed as the respondents in the writ
petition.

The petitioner contends, in his writ petition, that the said
provisions promote a situation 'where a person files nomination paper
from two constituencies and manages to win from both the
constituencies and on winning from both the constituencies he is bound
by the existing law to vacate one of the seats thereby forcing a
unwarranted by election and its related expenses.'

Section 33 of the Representation of the People Act, 1951, inter alia,
provides that a person can contest a general election or a group of
bye-elections or biennial elections from a maximum of two
constituencies, while Section 70 of the Act, stipulates that if a
person is elected to more than one seat in either House of Parliament
or in the House or either House of the Legislature of a State (some
states have a Legislative Council or Vidhan Parishad as well, along
with the Vidhan Sabha), then he/she can only hold on to one of the
seats that he/she won in the election.

In the writ petition filed by the petitioner through Adv. Usha Nandini
V., the petitioner further avers that there have been several cases
where a person contests election from two constituencies, and wins
from both. In such a situation he vacates the seat in one of the two
constituencies. The consequence is that a bye-election would be
required from one constituency which would result in financial burden
on the public exchequer and the public would be forced to participate
in an unwarranted and forced bye-election. The petitioner has thus
sought for a mandamus declaring that the provisions under Sub-Section
6 and Sub-Section 7 of Section 33, Section 70 and any other relevant
Sections in the Representation of The People Act, 1951 which permits a
candidate to contest from two constituencies at a time in a single
election are unconstitutional.
The petitioner, in his writ petition, has adverted to the Background
Paper on Electoral Reforms that was prepared by the Core-Committee on
Electoral Reforms, a part of the Legislative Department of the
Ministry of Law and Justice in collaboration with the Election
Commission and released in 2010, wherein the Election Commission at
Issue No.6.5 had expressly recommended restricting the number of seats
from which a person can contest from in a particular election.

The petitioner says that the Election Commission had also, in fact,
proposed that if this provision was not changed, then if a person
contested from two seats, he/she should bear the entire cost of the
bye-election to the seat that he/she decides to vacate in the event
the person wins both seats and that the Governments have not
considered this issue seriously and so this provision stands as it is,
and the taxpayer money is being used to conduct the bye-election when
the candidate wins both seats.
The petitioner further contends that "the Election Commission's (EC)
proposal to bar a candidate from contesting in more than one
constituency, or seek reimbursement of the expenditure for holding the
bye-election is perfectly reasonable and fair and should be
implemented to save the citizens from an unwanted hardship and to
create a more fair and transparent electoral mechanism" and he has
sought for the issuance 'of an appropriate writ, order or direction
in the nature of mandamus directing the Respondent No. 2 to recover
the entire election expenses in the following situations:

An incumbent MLA contests for Lok Sabha, and on election vacates
the Assembly seat and vice versa;
A candidate who contest for both Assembly and Lok Sabha when
elections are held simultaneously; and
An elected member who vacates a seat and seeks re-election in
ensuing bye-election to establish his hold over the electorate, or to
change party affiliation.'

The petitioners avers in his writ petition that in all these cases,
the politician is clearly seeking to maximise his bargaining power or
further career prospects, and the people should not be made to pay for
the caprice or political insurance or greed of politicians and that
the state should be spared the expense in one of the two ways. First,
apart from barring multiple contests, an incumbent in a House must be
barred from contesting another election; a candidate vacating a seat
in a House must be barred from contesting in a bye-election for the
same House, or another House; and a candidate must be banned from
contesting for two different Houses simultaneously. Secondly, if any
candidate does contest for a second office, or vacates a seat and
contests in a bye-election, he / she must be made to pay the cost of
that bye-election.

The petitioner has also pointed out that though in 2004, the Election
Commission (EC) had proposed to do away with the process of candidates
contesting elections from two seats at the same time, the same could
not be implemented till date and the interference of the Apex Court is
highly warranted. In this context, the petitioner has sought for a
mandamus 'directing the Respondent to implement the proposals of the
Election Commission of India to restrict a candidate from filing
nomination papers from more than one constituency; alternatively, if
the candidate contest the elections from two constituencies and wins
from both seats then the entire cost of the byelection for the seat
vacated in the particular constituency should be recovered as penalty
/ fine from the vacating candidate' and also for a mandamus 'directing
the Respondent No. 2 (Chief Election Commissioner) not to permit any
candidate who are holding the post of MLA in any State Legislative
Assembly/ Council or Rajya Sabha to contest for the Lok Sabha Election
or in any Legislative Assembly election and vice versa'.

In view of the impending general elections which is likely to be
notified by the Election Commission in the first week of March, the
petitioner has also filed an application along with the writ petition
seeking a direction to the Chief Election Commissioner, not to receive
more than one nomination from a candidate for Lok Sabha Elections and
also not to permit any member of State Legislative Assembly or Rajya
Sabha to contest the upcoming elections.

The writ petition which has been filed today, is likely to come up for
admission before the Supreme Court next week.

Tuesday, March 25, 2014

यूपी पुलिस के 54 प्रतिशत पद खाली, कैसे सुधरे कानून-व्यवस्था


लखनऊ: यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश यादव सीधे सीधे जिम्मेवार हैंl अपने दो साल के कार्यकाल में अखिलेश ने उद्घाटन तो बहुत किये पर राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य अर्थात बदहाल कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किये जा सकने बाले सबसे जरूरी काम अर्थात पुलिस के स्वीकृत पदों को भरने में पूरी तरह असफल हो गए हैंl RTI एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने यह आरोप प्रदेश सरकार पर एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लगाए|

उर्वशी ने कहा 'मेरी एक आरटीआई के जवाब में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने जो आंकड़े दिए हैं वे वेहद चौंकाने वाले हैं l  आंकड़ों के अनुसार यूपी की पुलिस के 54 प्रतिशत पद खाली हैं अर्थात महज 46 प्रतिशत पद ही भरे हुए हैंl

अब सोचने वाली बात है कि यदि एक पुलिसकर्मी पर दो पुलिसकर्मियों से भी अधिक का कार्यभार लादा जायेगा तो वह अपनी ड्यूटी से तो न्याय कर ही नहीं सकता है और ऐसा पुलिसकर्मी अपनी खीज निरीह जनता पर  उतारता है जिसकी परिणति मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के रूप में सामने आती है l

उर्वशी ने कहा कि लानत है उन भ्रष्ट चाटुकार रीढ़विहीन आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर जो सरकार के सामने सही तस्वीर न रखकर जनता से विश्वासघात कर बुनियादी योजनाओं के स्थान  पर उन सतही योजनाओं का ताना  बाना बुनते रहते हैं जिनमे मोटे कमीशन के गुंजाईश के साथ साथ राजनैतिक आकाओं की चाहत भी हो और उससे भी अधिक लानत है उन  जन प्रतिनिधियों पर जो  बुनियादी योजनाओं के स्थान  पर उन सतही योजनाओं का ही ताना बाना बुनते रहते हैं जिनमे मोटे कमीशन की गुंजाईश होl

उर्वशी ने कहा कि मुझे अफसोस है कि दो साल के कार्यकाल में अखिलेश ने सार्वजनिक मंचों पर उपस्थिति तो दर्ज की पर जनता को बुनियादी संसाधन देने में फेल ही रहे हैं|

खबर की श्रेणी लखनऊ

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यूपी पुलिस के 54 प्रतिशत पद खाली, कैसे सुधरे कानून-व्यवस्था

यूपी पुलिस के 54 प्रतिशत पद खाली, कैसे सुधरे कानून-व्यवस्था
http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/14479-lucknow.html


लखनऊ: यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश यादव सीधे सीधे
जिम्मेवार हैंl अपने दो साल के कार्यकाल में अखिलेश ने उद्घाटन तो बहुत
किये पर राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य अर्थात बदहाल
कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किये जा सकने बाले सबसे
जरूरी काम अर्थात पुलिस के स्वीकृत पदों को भरने में पूरी तरह असफल हो गए
हैंl RTI एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने यह आरोप प्रदेश सरकार पर एक प्रेस
विज्ञप्ति के माध्यम से लगाए|

उर्वशी ने कहा 'मेरी एक आरटीआई के जवाब में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
ने जो आंकड़े दिए हैं वे वेहद चौंकाने वाले हैं l आंकड़ों के अनुसार यूपी
की पुलिस के 54 प्रतिशत पद खाली हैं अर्थात महज 46 प्रतिशत पद ही भरे हुए
हैंl

अब सोचने वाली बात है कि यदि एक पुलिसकर्मी पर दो पुलिसकर्मियों से भी
अधिक का कार्यभार लादा जायेगा तो वह अपनी ड्यूटी से तो न्याय कर ही नहीं
सकता है और ऐसा पुलिसकर्मी अपनी खीज निरीह जनता पर उतारता है जिसकी
परिणति मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के रूप में सामने आती है l

उर्वशी ने कहा कि लानत है उन भ्रष्ट चाटुकार रीढ़विहीन आईएएस आईपीएस
अधिकारियों पर जो सरकार के सामने सही तस्वीर न रखकर जनता से विश्वासघात
कर बुनियादी योजनाओं के स्थान पर उन सतही योजनाओं का ताना बाना बुनते
रहते हैं जिनमे मोटे कमीशन के गुंजाईश के साथ साथ राजनैतिक आकाओं की चाहत
भी हो और उससे भी अधिक लानत है उन जन प्रतिनिधियों पर जो बुनियादी
योजनाओं के स्थान पर उन सतही योजनाओं का ही ताना बाना बुनते रहते हैं
जिनमे मोटे कमीशन की गुंजाईश होl

उर्वशी ने कहा कि मुझे अफसोस है कि दो साल के कार्यकाल में अखिलेश ने
सार्वजनिक मंचों पर उपस्थिति तो दर्ज की पर जनता को बुनियादी संसाधन देने
में फेल ही रहे हैं|
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- Urvashi Sharma
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Sunday, March 23, 2014

Government has not published full census data

http://www.sunday-guardian.com/news/government-has-not-published-full-census-data
Government has not published full census data 

The Registrar General admitted this in response to an RTI plea seeking the exact number of transgenders.

NAVTAN KUMAR  New Delhi | 22nd Mar 2014

hree years after completing the 2011 cencus, the government has still not published the final figures.
The matter came to light when the office of the Registrar General of India, governed by the Union Home Ministry, admitted in response to an RTI, saying: "The Census 2011 figures not yet published." Census is conducted every 10 years and the last census was conducted in 2011.

Lucknow-based RTI activist Sanjay Sharma wanted to know about the numbers of kinnars (transgender community) and welfare schemes initiated for them by the government. This led to a series of communications between him and the government.

A shocked Sharma, while speaking to The Sunday Guardian, said he had not expected such a reply from the Ministry. Though so far his RTI focused on the issue of kinnars, he is now planning to file a fresh appeal before the government to clarify whether the government is using "provisional" figures of Census 2011 and also to fnd out why there has been such a big delay in publishing the final Census 2011 figures.
"What is even more perplexing is that the Registrar General of India, instead of providing details of kinnars, provided the figures of Kanaura, Kinnara members, who come under the Scheduled Tribe category in Himachal Pradesh. But the annexure giving detailed number of these Himachal tribes gave the earlier Census figures of 2001. This reflects that the government's claims of technological advancements, 
including computerisation in India are hollow," said Sharma.

"All future developmental schemes are planned on the basis of data collected during the census and non-publication of the final Census 2011 data means that government is still relying on the obsolete census 2001 data," he added.
Sharma said he had first approached the Ministry of Social Justice & Empowerment in January 2014. The Ministry replied that an expert committee has been constituted to look into the problems beings faced by the transgender community and that "the committee is expected to submit its report shortly". As regards their population, the Ministry referred the matter to the Registrar General of India.

The Registrar General of India, in February, told the petitioner that "actual number" of kinnars could not be obtained from the Census as three codes (1 for male, 2 for female and 3 for others) were provided while collecting data. As per the reply, "the Census officials were directed to write 3 in case the person concerned was not willing to write code 1 or 2"."Therefore, there is a possibility that people other than kinnars could also have written code 3. There is also a possibility that a kinnar might have written code 1 or 2. Therefore, it is not possible to get the actual number of kinnars," said Vijay Kumar, deputy director of the Office of the Registrar General of India, in his reply to the petitioner. The government had released the provisional data of the 5th Indian Census in 2011, the process for which was conducted for one year starting from 1 April 2010. According to it, the population of India was 1,210,193,422 as of 1 March 2011.

Government has not published full census data

http://www.sunday-guardian.com/news/government-has-not-published-full-census-data
Government has not published full census data

The Registrar General admitted this in response to an RTI plea seeking
the exact number of transgenders.

NAVTAN KUMAR New Delhi | 22nd Mar 2014


hree years after completing the 2011 cencus, the government has still
not published the final figures.
The matter came to light when the office of the Registrar General of
India, governed by the Union Home Ministry, admitted in response to an
RTI, saying: "The Census 2011 figures not yet published." Census is
conducted every 10 years and the last census was conducted in 2011.

Lucknow-based RTI activist Sanjay Sharma wanted to know about the
numbers of kinnars (transgender community) and welfare schemes
initiated for them by the government. This led to a series of
communications between him and the government.

A shocked Sharma, while speaking to The Sunday Guardian, said he had
not expected such a reply from the Ministry. Though so far his RTI
focused on the issue of kinnars, he is now planning to file a fresh
appeal before the government to clarify whether the government is
using "provisional" figures of Census 2011 and also to fnd out why
there has been such a big delay in publishing the final Census 2011
figures.
"What is even more perplexing is that the Registrar General of India,
instead of providing details of kinnars, provided the figures of
Kanaura, Kinnara members, who come under the Scheduled Tribe category
in Himachal Pradesh. But the annexure giving detailed number of these
Himachal tribes gave the earlier Census figures of 2001. This reflects
that the government's claims of technological advancements,
including computerisation in India are hollow," said Sharma.

"All future developmental schemes are planned on the basis of data
collected during the census and non-publication of the final Census
2011 data means that government is still relying on the obsolete
census 2001 data," he added.
Sharma said he had first approached the Ministry of Social Justice &
Empowerment in January 2014. The Ministry replied that an expert
committee has been constituted to look into the problems beings faced
by the transgender community and that "the committee is expected to
submit its report shortly". As regards their population, the Ministry
referred the matter to the Registrar General of India.

The Registrar General of India, in February, told the petitioner that
"actual number" of kinnars could not be obtained from the Census as
three codes (1 for male, 2 for female and 3 for others) were provided
while collecting data. As per the reply, "the Census officials were
directed to write 3 in case the person concerned was not willing to
write code 1 or 2"."Therefore, there is a possibility that people
other than kinnars could also have written code 3. There is also a
possibility that a kinnar might have written code 1 or 2. Therefore,
it is not possible to get the actual number of kinnars," said Vijay
Kumar, deputy director of the Office of the Registrar General of
India, in his reply to the petitioner. The government had released the
provisional data of the 5th Indian Census in 2011, the process for
which was conducted for one year starting from 1 April 2010. According
to it, the population of India was 1,210,193,422 as of 1 March 2011.

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Census 2011 yet to be published: ORGI

http://www.business-standard.com/article/politics/census-2011-yet-to-be-published-orgi-114032300375_1.html

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Sunday, March 23, 2014 | 05:52 PM IST


Census 2011 yet to be published: ORGI
The department said it was unable to furnish fresh data about their
population as the Census was not published yet
Press Trust of India | New Delhi
March 23, 2014 Last Updated at 15:30 IST

The final figures of the Census 2011 are still to be published,
Registrar General of India and Census Commissioner has said.

The office stated this while responding to a RTI query requesting it
details about the population of transgenders in Kinnaur district of
Himachal Pradesh.

The department said it was unable to furnish fresh data about their
population as the Census was not published yet.

"The data provided in the reply is based on the Census 2001 as the
Census 2011 is yet to be published," it said.

The mammoth exercise of the 15th Census began on 1 April 2010. In
April 2013, Home Minster Shushil Kumar Shinde had released the
statistics.


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जनगणना 2011 के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं

http://www.prabhasakshi.com/ShowArticle.aspx?ArticleId=140323-133549-060000

भारत के जनगणना 2011 के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए है। सूचना के
अधिकार के तहत यह जनकारी प्राप्त हुई है। सूचना के अधिकार के तहत भारत के
महापंजीयक कार्यालय से चार मार्च 2014 को मिली जानकारी के अनुसार,
''जनगणना 2011 के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं।'' आरटीआई के तहत
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ''आजादी के बाद भारत की जन गणना के तहत
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर समुदायों, जातिओं, जनजातिओं
आदि के बारे में जानकारी एकत्र करने का कार्य रोक दिया गया था।''

भारत के महापंजीयक ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौरा किन्नर के बारे में
जानकारी देते हुए कहा कि यह समुदाय अनुसूचित जनजाति के तहत आता है और
इनकी संख्या के बारे में ब्यौरा 2001 की जनगणना के आधार पर दिया और कहा
कि 2011 के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। लखनऊ स्थित आरटीआई
कार्यकर्ता संजय शर्मा ने भारत के महापंजियक से किन्नौरा किन्नरों की
संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी।

गौरतलब है कि भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना एक मई 2010 को आरंभ हुई थी।
30 अप्रैल 2013 को केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जनगणना 2011
के अंतिम आंकड़े जारी किये थे। भारत में जनगणना 1872 में शुरू हुई और इस
बार पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई है।

समयः 13:35

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Friday, March 14, 2014

क्यों लटकी है अमिताभ ठाकुर के खिलाफ विजिलेंस जांच

http://www.samaylive.com/regional-news-in-hindi/uttar-pradesh-news-in-hindi/256700/ips-officer-amitabh-thakur-why-hang-vigilance-probe.html


14 Mar 2014 06:22:49 PM IST
Last Updated : 14 Mar 2014 07:02:35 PM IST
[


क्यों लटकी है अमिताभ ठाकुर के खिलाफ विजिलेंस जांच
IPS officer Amitabh Thakur (file photo)

लगातार विवादों में घिरे रहने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मानों
इन दिनों मुंह-मांगी मुराद मिल गयी है.

ठाकुर की संपत्ति की विजिलेंस जांच की सिफारिश की फाइल शासन में धूल जो
फांक रही है. लगातार अपने कृत्यों से पुलिस महकमे और राज्य सरकार को
कटघरे में खड़ा करने वाले अमिताभ ठाकुर को शासन का कौन अधिकारी बचा रहा
है, यह सवाल आजकल पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है.

आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ डीजीपी के निर्देश पर आईजी कार्मिक ने उनकी
संपत्ति की प्रारंभिक जांच की थी. जांच में उनके खिलाफ लगे आरोपों के
पक्ष में कई अहम प्रमाण मिलने पर इस मामले की विस्तृत जांच के लिए
विजिलेंस जांच की सिफारिश की गयी.

तत्कालीन डीजीपी पहले तो इस सिफारिश को काफी दिनों तक दबाये रहे लेकिन
बाद में इसे लेकर विवाद खड़ा होने पर उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से
पूर्व शासन से इसकी संस्तुति कर दी. अब शासन में यह मामला पिछले तीन माह
से लंबित पड़ा है.

गृह विभाग के अधिकारी इस बाबत कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं. इस बाबत
प्रमुख सचिव गृह एके गुप्त से दो बार एसएमएस कर जानकारी मांगी गयी लेकिन
उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. वहीं डीजीपी मुख्यालय के अधिकारी भी इस
मामले में चुप्पी साधे हुए है.

वहीं जब इस प्रकरण में अमिताभ ठाकुर का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो
उन्होंने कहा कि विभागीय नियम उन्हें अपना पक्ष रखने से प्रतिबंधित करते
हैं, अत: वे तथ्यों के विस्तार में नहीं जाकर मात्र इतना कहेंगे कि चूंकि
वे स्वयं निरंतर पारदर्शिता की वकालत करते रहे हैं, वे अपने संबंध में
ऐसी किसी भी जांच का स्वागत करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि वे किसी
प्रकार से गलत नहीं हैं.'

क्या है मामला : दरअसल 1992 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने वर्ष
2010 में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को दी गयी अपनी अचल संपत्ति की
जानकारी(इम्मूवेबिल प्रोपर्टी रिटर्न) में बताया था कि उनके और उनकी
पत्नी के नाम से लखनऊ व बिहार में दस संपत्तियां है.

राजधानी के गोमतीनगर स्थित विरामखंड में एक एचआईजी मकान, खरगापुर में
पांच प्लाट व उजरियांव में एक पांच हजार स्क्वायर फिट में मकान है.

इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी में भी उनके पास मकान व
कृषि भूमि है. इन सभी संपत्तियों से उनकी वार्षिक आय दो लाख 88 हजार 390
रुपये है। उनके पास इतनी संपत्तियां होने के मामले ने जब तूल पकड़ा तो
उन्होंने बाद के वर्षो में दाखिल किये गये अपने आईपीआर में उनके नाम केवल
दो संपत्तियां ही होने का दावा किया.

उन्होंने अपनी पत्नी के नाम आठ संपत्तियों की जानकारी नहीं दी जबकि यह
नियमों के विपरीत था. इसे लेकर डीजीपी मुख्यालय ने उनके खिलाफ प्रारंभिक
जांच करायी जिसमें इस मामले की विजिलेंस जांच की सिफारिश की गयी.

डीजीपी मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अभी वर्ष 2012 व 2013 का
आईपीआर दाखिल नहीं किया है.

पहले भी हो चुकी है विजिलेंस जांच : अमिताभ ठाकुर के खिलाफ विजिलेंस जांच
का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले अप्रैल 2003 में भी उनके खिलाफ
विजिलेंस जांच हो चुकी है.

उन पर आरोप लगा था कि वे एसपी देवरिया के पद पर रहने के दौरान अपनी पत्नी
नूतन ठाकुर के नाम से एनजीओ चला रहे हैं. ठाकुर ने इस बाबत कोर्ट में
दावा किया था कि इस जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है.

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Thursday, March 13, 2014

“Census 2011 figures not yet published” : Registrar General………………………….. India is still relying on 2001 data.

find rti reply scanned copies at

 
 
India has entered 21st century with everyday boasting of latest technological competencies. Yes, we all hear it everyday. But has India really  attained some real technological competencies  or its nothing but a true lie.
 
Indian Government may be spending a larger chunk of money for computerization of system but a RTI reply from registrar general puts a big question mark on government's tall claims on technological advancements including computerization in INDIA.
 
Lucknow based RTI activist & Engineer Sanjay Sharma's RTI has compelled Registrar General of India to admit that Census 2011 figures has not yet been published.
 
Activist Sanjay Sharma questions snail-pace processing of Census data. Sanjay says that all future developmental schemes are planned on the basis of these data and adds that non-publication of census 2011 data clearly means that Governments are still relying on obsolete census 2001 data. Sanjay questions the seriousness of policymakers on this issue and calls all this as " ANDHER NAGREE CHAUPAT RAJA" scenario.  
 
RTI activist sanjay wants to board all policy maker IAS officers in an indian navy ship and let it drown in indian ocean who could not get  census 11 data  published yet.
 
"these policy maker sycophant ias boast of taking india to mars but in reality are dragging it towards bullock-cart age" adds Sanjay.
 
sanjay questions if census data has not been published yet then whats the use of all such exercise called census where data comes out only after it becomes extinct.
 
Sanjay attributes failure of most of developmental schemes to their being based on decades old census data.
 
 
 
"May God save India from such unprofessional  policy makers!" adds Sanjay

Sunday, March 9, 2014

RTI POWER : DGP UP directs DIG of Complaint cell UP to investigate the matter of Moral turpitude & Criminal Conspiracy of both of Surendra Prasad (EX- Secretary Board of Technical Education of Uttar Pradesh Lucknow) and Smt. Shraddha Saxena alias Shraddha Shukla ( Lecturer of English in Government Govind Ballabh Pant Polytechnic Mohan Road Lucknow)

uppcc

<uppcc-up@nic.in>
Attachment Thu, Feb 20, 2014 at 9:49 AM
To: "Complaint cell UP, DIG" <digcomplaint-up@nic.in>
Cc: rtimahilamanchup@gmail.com
 Sir
The complaint email is forwarded
UPPCC


---------- Forwarded message ----------
From: urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
To: dgp <dgp@up.nic.in>, dgpolice <dgpolice@sify.com>, uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up <uppcc-up@nic.in>
Cc: presidentofindia@rb.nic.in
Date: Wed, 19 Feb 2014 23:32:13 +0530
Subject: Moral turpitude & Criminal Conspiracy of both of Surendra Prasad (EX- Secretary Board of Technical Education of Uttar Pradesh Lucknow) and Smt. Shraddha Saxena alias Shraddha Shukla ( Lecturer of English in Government Govind Ballabh Pant Polytechnic Mohan Road Lucknow) : Demand to get the matter investigated as per law of the land and punish them
By E-mail

To,
DGP of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Police Department
Lucknow "dgp" <dgp@up.nic.in>, "dgpolice"
<dgpolice@sify.com>, "uppcc" <uppcc@up.nic.in>, "uppcc-up"
<uppcc-up@nic.in>,


Sub. : Moral turpitude & Criminal Conspiracy of both of Surendra
Prasad (EX- Secretary Board of Technical Education of Uttar Pradesh
Lucknow) and Smt. Shraddha Saxena alias Shraddha Shukla ( Lecturer of
English in Government Govind Ballabh Pant Polytechnic  Mohan Road
Lucknow) : Demand to get the matter investigated as per law of the
land and punish them

Sir/Madam,

Government Govind Ballabh Pant Polytechnic  Mohan Road Lucknow is a
polytechnic which has  been functional since year 1965  under
executive control of Social Welfare Department of Uttar Pradesh. The
services of employees of this polytechnic are governed by Social
Welfare Department of U.P. Not only this, Social Welfare department of
Uttar Pradesh has its own service rules also. Secretary Board of
Technical Education of Uttar Pradesh has no legal right  to poke his
nose  in the executive affairs of the said polytechnic.

In recent past, Smt. Shraddha Saxena alias Shraddha Shukla ( Lecturer
of English in Government Govind Ballabh Pant Polytechnic  Mohan Road
Lucknow)  illegally met Surendra Prasad (EX- Secretary Board of
Technical Education of Uttar Pradesh Lucknow) , illegally handed over
a complaint related to an  executive matter of said polytechnic  and
Surendra Prasad (EX- Secretary Board of Technical Education of Uttar
Pradesh Lucknow)  performed an inquiry illegally with a conspire mind
, completed the inquiry in favor of  Smt. Shraddha Saxena alias
Shraddha Shukla ( Lecturer of English in Government Govind Ballabh
Pant Polytechnic  Mohan Road Lucknow)  and illegally  sent it to
Social Welfare Government without  any knowledge of principal of  said
polytechnic. Principal of said institute, vide letter no. C1075 dated
15-02-14 has informed me that inquiry report of Surendra Prasad (EX-
Secretary Board of Technical Education of Uttar Pradesh Lucknow) was
not sent to polytechnic and also that there is no department rule of
Social Welfare department of U. P. or any other rule as per which
Surendra Prasad (EX- Secretary Board of Technical Education of Uttar
Pradesh Lucknow)  was authorized to  conduct  inquiry  on complaint of
Smt. Shraddha Saxena alias Shraddha Shukla ( Lecturer of English in
Government Govind Ballabh Pant Polytechnic  Mohan Road Lucknow) .

The aforesaid Criminal Conspiracy is an act of  Moral turpitude also
by  involvement of both  public servants. This is noteworthy here that
Surendra Prasad is an accused in Rs. 1416 Lakh purchase & Maintenance
Scam and  Smt. Shraddha Saxena alias Shraddha Shukla  is the
mastermind of Mess-Scam involving lakhs of rupees which were used by
the said lady to appease select students and staff of the said
polytechnic for reasons best known to this lady only and are subject
to enquiry. This lady is a hardcore  conspirator and has proved
unusual closeness to IAS Sadakant Shukla( Presently Principal
Secretary of Housing ) & a similar case of  involvement of both in an
act of Moral turpitude & Criminal Conspiracy.

This should also be investigated as to what prompts male officers go
blindfold and act illegally to act as per whims & fancies of this lady
without going into the facts and law involved in the case.

The illegal act committed by Surendra Prasad and Smt. Shraddha Saxena
alias Shraddha Shukla  is punishable under section 166 of IPC  also.
So get  the matter investigated as per law of the land and punish
Surendra Prasad and Smt. Shraddha Saxena alias Shraddha Shukla .

Scanned copy of letter of principal is attached.
Copy by e-mail for necessary action at their end to :-
1-      Mr. Pranav Mukharjee,The President of India,New Delhi
<presidentofindia@rb.nic.in>,

Regards,

Yours Truly

Urvashi Sharma
Social Activist
Secretary- Yaishwaryaj Seva Sansthaan
F-2286,Rajajipuram,Lucknow-226017
Mobile – 9369613513 e-mail rtimahilamanchup@gmail.com





--
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption   9455553838
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Friday, March 7, 2014

Mar 7 UP Women more harassed in AKHILESHraj than MAYAraj : UPSWC data reveals 23% increase in reported women harassment cases while disposal rate decreased by a whopping 54% in AKHILESHRAJ :Akhilesh led govt. less sensitive towards women harassment issues as on a scale of 100, Akhilesh scores a poor 27 as compared to Maya’s 72: White Elephant Women Commission of UP keeps no tab on registration of FIRs on cases reported with it.

find scanned copies of RTI & reply from UPWC at given link

http://upcpri.blogspot.in/#!/2014/03/up-women-more-harassed-in-akhileshraj.html

Dear friend,
Come 8th march and we all  hear much of hue & cry from all quarters of Government boasting of government's endless efforts to ensure safe environment for women of Uttar Pradesh.  Akhilesh too has always been seen & heard seconding this stand of government. On the eve of Women's day,the big question is whether all such tall claims by our government are true or not and also as to whether these are based on facts & figures or are just based on whims & fancies of some sycophant officers & politicians of our state who are leaving no stone unturned to befool the real rulers i.e. U n me?
 
 
To adjudge the actual situation, I thought UTTAR PRADESH STATE WOMEN COMMISSION data could be an important indicator  of crime-against-women situation in UP.
 
 
On 16-12-13, I shot off a 11 point RTI to UPSWC. Through this RTI I demanded information on no. of cases reported, no. of cases disposed, no. of cases that turned into registering of FIRs etc. Also to know the change brought by Akhilesh in this arena , I thought to compare the previous Maya Government and present Akhilesh Government,so I asked data for  last 21 months of Maya Government & for first 21 months of Akhilesh Government.
 
The information furnished by UPSWC  vide letter no. 5364 dated 17-01-14 reveals an increase of 9205 cases during Akhilesh's regime. This translates into a 23% increase in Women harassment cases as reported in UPSWC.
 
 
The data  reveals that during 21 months of Akhilesh govt. , UPWC received 49265 cases and disposed off  13429 cases only i.e. @ 27% disposal rate as compared to 40060 cases received and 28952 cases disposed off by UPWC during last 21 months of Maya govt i.e. @ 72% disposal rate.
 
The data also reveals that during 21 months of Akhilesh govt. , UPWC could dispose-off 13429 cases as compared to 28952 cases disposed by UPWC during last 21 months of Maya govt. This means a decrease of disposal by 15523 cases which translates into 54% decrease of diposed cases  in Akhilesh  govt.
 
Contrary to popular belief that Women Commission helps the victims in their fight against crime till it reaches its logical ends, UPWC has revealed that it neither helps in registration of FIRs in cases reported with it nor does it keep any record of registration of FIRs on cases reported with it.
 
Isn't is enough to prove that like other commissions this Women Commission too is nothing but only a White Elephant and a Burdon on state's exchequer.
 
I am going to launch a campaign to ensure time-bound relief to the applicants of UPWC , to make it mandatory for UPWC to keep tab on registration of FIRs on its cases and  also ensure follow-ups on thus registered FIRs.
 
 
I would like Akhilesh to come out of ring of sycophants as suggested by his father Mulayam Singh, start acting like a professional engineer also also to rely only on  fact-based scientific studies to give to UP what it wants from its governments.
 
 
Inauguration do no good to public. Do they?
 
Urvashi Sharma
9369613513

UP Women more harassed in AKHILESHraj than MAYAraj : UPSWC data reveals 23% increase in reported women harassment cases while disposal rate decreased by a whopping 54% in AKHILESHRAJ :Akhilesh led govt. less sensitive towards women harassment issues as on a scale of 100, Akhilesh scores a poor 27 as compared to Maya’s 72: White Elephant Women Commission of UP keeps no tab on registration of FIRs on cases reported with it.

Dear friend,
Come 8th march and we all hear much of hue & cry from all quarters of
Government boasting of government's endless efforts to ensure safe
environment for women of Uttar Pradesh. Akhilesh too has always been
seen & heard seconding this stand of government. On the eve of Women's
day,the big question is whether all such tall claims by our government
are true or not and also as to whether these are based on facts &
figures or are just based on whims & fancies of some sycophant
officers & politicians of our state who are leaving no stone unturned
to befool the real rulers i.e. U n me?


To adjudge the actual situation, I thought UTTAR PRADESH STATE WOMEN
COMMISSION data could be an important indicator of
crime-against-women situation in UP.


On 16-12-13, I shot off a 11 point RTI to UPSWC. Through this RTI I
demanded information on no. of cases reported, no. of cases disposed,
no. of cases that turned into registering of FIRs etc. Also to know
the change brought by Akhilesh in this arena , I thought to compare
the previous Maya Government and present Akhilesh Government,so I
asked data for last 21 months of Maya Government & for first 21
months of Akhilesh Government.

The information furnished by UPSWC vide letter no. 5364 dated
17-01-14 reveals an increase of 9205 cases during Akhilesh's regime.
This translates into a 23% increase in Women harassment cases as
reported in UPSWC.


The data reveals that during 21 months of Akhilesh govt. , UPWC
received 49265 cases and disposed off 13429 cases only i.e. @ 27%
disposal rate as compared to 40060 cases received and 28952 cases
disposed off by UPWC during last 21 months of Maya govt i.e. @ 72%
disposal rate.

The data also reveals that during 21 months of Akhilesh govt. , UPWC
could dispose-off 13429 cases as compared to 28952 cases disposed by
UPWC during last 21 months of Maya govt. This means a decrease of
disposal by 15523 cases which translates into 54% decrease of diposed
cases in Akhilesh govt.

Contrary to popular belief that Women Commission helps the victims in
their fight against crime till it reaches its logical ends, UPWC has
revealed that it neither helps in registration of FIRs in cases
reported with it nor does it keep any record of registration of FIRs
on cases reported with it.

Isn't is enough to prove that like other commissions this Women
Commission too is nothing but only a White Elephant and a Burdon on
state's exchequer.

I am going to launch a campaign to ensure time-bound relief to the
applicants of UPWC , to make it mandatory for UPWC to keep tab on
registration of FIRs on its cases and also ensure follow-ups on thus
registered FIRs.


I would like Akhilesh to come out of ring of sycophants as suggested
by his father Mulayam Singh, start acting like a professional engineer
also also to rely only on fact-based scientific studies to give to UP
what it wants from its governments.


Inauguration do no good to public. Do they?

Urvashi Sharma
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Saturday, March 1, 2014

पी में राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त मधुकर जेटली ने चीफ सेक्रेट्री जावेद उस्मानी पर हल्ला बोला

http://bhadas4media.com/interview/18123-2014-03-01-10-23-12.html

[LARGE][LINK=/interview/18123-2014-03-01-10-23-12.html]यूपी में
राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त मधुकर जेटली ने चीफ सेक्रेट्री जावेद उस्मानी
पर हल्ला बोला[/LINK] [/LARGE]

[*] [LINK=/interview/18123-2014-03-01-10-23-12.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=][IMG]/templates/gk_twn2/images/system/printButton.png[/IMG][/LINK] [/*]
[*] [LINK=/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_twn2&link=4de90e088946b1ad3d4d6e6f487781203d0ac5eb][IMG]/templates/gk_twn2/images/system/emailButton.png[/IMG][/LINK] [/*]
Details Category:
[LINK=/interview.html]इंटरव्यू[/LINK] Created on Saturday, 01
March 2014 15:53 Written by संजय शर्मा
: चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी गलत ढंग से बने हैं मेट्रो के चेयरमैन,
उन्हें हटना ही होगा : मधुकर जेटली यूपी सरकार में राज्यमंत्री दर्जा
प्राप्त हैं. उन्होंने आईएएस अफसरों से अपनी भारी नाराजगी सामने ला दी
है. वाह्य सहायतित परियोजना के सलाहकार मधुकर जेटली को राज्यमंत्री का
दर्जा देकर अखिलेश सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है.

मेट्रो परियोजना की शुरुआत में जेटली का खास योगदान रहा और उनके कारण ही
श्रीधरन जैसे अन्तर्राष्‍ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्स ने लखनऊ मेट्रो की
कमान संभाली. मगर इस परियोजना में अफसरों की लालफीताशाही ने मधुकर जेटली
को खासा नाराज कर दिया है. वह इस परियोजना का जल्दी से जल्दी शिलान्यास
कराना चाहते थे. उनका मानना है कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी
नियमों के विरुद्ध इस परियोजना के चेयरमैन बने हुए हैं और उनके संरक्षण
में अफसर गलत काम कर रहे हैं.

मधुकर जेटली ने साफ-साफ कहा कि देश में जिन मेट्रो परियोजनाओं की
जिम्मेदारी आईएएस अफसरों को दी गयी है वहां-वहां इन परियोजनाओं का
बंटाधार हुआ है. यही कारण है कि लखनऊ में मेट्रो परियोजना के प्रबंध
निदेशक का काम गैर आईएएस को सौंपने के लिए मुख्यमंत्री तैयार हुए,
क्योंकि मुख्यमंत्री हर हालत में इस प्रदेश को देश के सबसे उन्नतिशील
राज्य के रूप में देखना चाहते हैं. मधुकर जेटली की इस प्रतिक्रिया के बाद
यूपी की ब्यूरोक्रेसी में भी गुटबाजी शुरू हो गयी है. समाजवादी नेता
मधुकर जेटली से कई मुद्दों पर वीकएंड टाइम्स के संपादक संजय शर्मा ने
बातचीत की. पेश है बातचीत के कुछ अंश:

[IMG]http://bhadas4media.com/images/13aug/00000000aasswt.jpg[/IMG]

[B]-आपके ऊपर वाह्य सहायतित परियोजनाओं के सफल संचालन की जिम्मेदारी है
मगर यूपी में कोई बड़ी परियोजना तो चलती नजर नहीं आ रही?[/B]
--ऐसा नहीं है। पूरी एशिया में उत्तर प्रदेश का नाम मेट्रो की वजह से अब
लगातार सुर्खियों में है। लखनऊ के अलावा आठ शहरों में भी मेट्रो शुरू
होने जा रही है। इन शहरों से तकनीकी रिपोर्ट आ गयी है। डीपीआर बनाकर जल्द
ही काम शुरू हो जायेगा।

[B]-आप लोग मैट्रो के नाम को इतने समय से भुना रहे हैं मगर हकीकत में
सिर्फ लोगो ही जारी हो पाया। काम में इतनी देरी क्यों?[/B]
--मैनें तो जून में काम संभाला था। आपकी बात सही है उससे पहले डीपीआर बना
तो था मगर कोल्ड स्टोरेज में पड़ा था। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मेरी
मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी मेट्रो का
काम शुरू होना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को भारी फायदा होगा।

[B]-फिर भी इतनी देर लग गयी?[/B]
--बड़ा काम था। मुझे फख्र है कि 26 अगस्त को हमने भारत सरकार को अपनी
कैबिनेट से डीपीआर पास कराकर भेजा और लगातार दबाव बनाकर 27 दिसम्बर को
भारत सरकार से सैद्घांतिक सहमति ले ली और जनवरी में भारत सरकार के वित्त
मंत्रालय को भेज भी दिया।

[B]-भारत सरकार इतनी तेजी से काम कर रही थी मगर प्रदेश सरकार को डीपीआर
भेजने में महीनों लग गये?[/B]
--हां यह बात तो सही है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने इस मामले में बहुत
शिथिलता बरती और इसी शिथिलता के कारण काम लगातार पिछड़ता चला गया। मैंने
पद संभालते ही हर स्तर पर इसकी कोशिशें करी क्योंकि यह एक ऐसी परियोजना
थी जिसके लागू होते ही उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा ही बदल जाता और लोगों
के जीवन में भी बहुत सुधार आता।

[B]-यह शिथिलता क्यों बरती गयी?[/B]
--मुझे लगता है कि कुछ गलत अफसर प्रदेश के सीनियर अफसरों का फायदा उठाकर
इस तरह का काम कर रहे थे।

[B]-किस अफसर की तरफ आपका इशारा है?[/B]
--हमारे यहां ब्यूरोक्रेसी के हेड तो चीफ सेक्रेट्री ही होते हैं उनके
द्वारा संरक्षित अधिकारी हैं, जिन्होंने चीफ सेके्रटरी पद का इस्तेमाल
किया। उनको ढाल बनाया और ढाल बनाने के बाद काम को लटकाया और काम में बाधा
पहुंचाई।

[B]-किस तरह?[/B]
--पिछले कई महीनों से देख रहा हूं कि मीडिया में गलत खबरें छपवाई जा रहीं
हैं। उसका अंतिम प्रमाण यह है कि मुख्यमंत्री जी ने श्रीधरन जी के नाम को
बहुत पहले ही स्वीकृति दे दी थी। मगर मीडिया में खबरें आयी कि श्रीधरन जी
ने इसके लिए मना कर दिया है जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था और कुछ अफसर
यह खबरें छपवा रहे थे।

[B]-आप ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप लगा रहे हैं जबकि श्रीधरन को तो ये अफसर ही
यहां लाये?[/B]
--यूपी का कोई ब्यूरोक्रेट तो आज तक श्रीधरन से नहीं मिला, उन्हें तो पता
ही नहीं। मैने ही श्रीधरन जी से मुख्यमंत्री जी से स्वीकृति मिलने के बाद
बात की और उनसे इस परियोजना को संभालने का विनम्र अनुरोध किया। श्रीधरन
को लखनऊ मेट्रो की जरूरत नहीं थी, लखनऊ मेट्रो को श्रीधरन की जरूरत थी।

[B]-मगर इस परियोजना के चेयरमैन तो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने श्रीधरन
से बात नहीं की?[/B]
--चीफ सेक्रेटरी तो गैर कानूनी ढंग से इस परियोजना के चेयरमैन बने हुए
हैं। हमने दिल्ली मेट्रो के मॉडल को अपनाया है। वहां भारत सरकार के अर्बन
डिपार्टमेंट के सेके्रटरी मेट्रो परियोजना के चेयरमैन होते हैं। दिल्ली
के मुख्य सचिव तो सिर्फ उसके सदस्य हैं। मगर यहां तो सब नियम ताक पर रखकर
मुख्य सचिव ही परियोजना के चेयरमैन बन गये।

[B]-सरकार आपकी, निर्णय आपका, फिर कैसे चेयरमैन बन गये चीफ सेक्रेटरी?[/B]
--यह मेरा निर्णय नहीं है, मैं तो बहुत मामूली सलाहकार हूं।

[B]-आप मुख्यमंत्री से बगावत कर रहे हैं क्योंकि फैसला तो उन्हीं का था?[/B]
--मुख्यमंत्री तो बेतहाशा चाहते थे कि सब काम समय से हो जाये उन्होंने तो
योजना के शिलान्यास की तारीख भी तय कर दी थी। मगर कुछ अफसरों का ग्रुप है
वह निर्णय लेने में बहाना बना देता है।

[B]-आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कौन अफसर ऐसे हैं। परियोजना में तो
आईएएस सिर्फ राजीव अग्रवाल है, आप उनका नाम लेने में क्यों झिझक रहे
हैं?[/B]
--मैं इतने छोटे लोगों का नाम नहीं लेता। मैंने आपसे मुख्य सचिव का नाम
ले तो लिया मुख्य सचिव ही जिम्मेदार हैं। मुख्य सचिव ही अफसरों को
संरक्षण दे रहे हैं।

[B]-मुख्य सचिव तो सभी आईएएस का संरक्षणदाता होता ही है, इसमें बुरा क्या है?[/B]
--यह गलत संरक्षण है। अफसरों की गलतियों को छुपाया जा रहा है, यह अफसर
सरकार को बदनाम कर रहे हैं।

[B]-आपने मुख्यमंत्री को यह सब नहीं बताया?[/B]
--मुख्यमंत्री को मैने सारी जानकारी दे दी। सब कुछ उन्हें पता है।

[B]-अगर उन्हें सब कुछ पता है तो क्या मुख्यमंत्री बेबस हैं?[/B]
--मुख्यमंत्री बेबस नहीं हैं। वह शरीफ हैं। उनके पॉजिटिव दृष्टिïकोण को
अफसर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।

[B]-इस तरह से तो अगर आपकी बात सही मानी जाये तो मुख्य सचिव के फैसलों से
सरकार की बदनामी होगी, इससे कैसे निपटेंगे आप?[/B]
--इस पर जल्द ही फैसला ले लिया जायेगा। सरकार अब गलत नीतियों को बर्दाश्त
नहीं करेगी।

[B]-मतलब मुख्य सचिव को हटाया भी जा सकता है?[/B]
--यह मेरे स्तर का फैसला नहीं है मेरा काम सुझाव देना है और मैंने
मुख्यमंत्री जी को बता दिया है, फैसला वही लेंगे।

[B]-एक राज्य मंत्री स्तर का राजनेता अपनी ही सरकार के मुख्य सचिव पर
गंभीर आरोप लगा रहा है क्या यह गंभीर बात नहीं है?[/B]
--दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने आठ नवंबर को कह दिया कि वह लखनऊ का काम
संभाल नहीं सकते। मुख्य सचिव ने समय दे दिया कि दिल्ली में सरकार बन जाने
दें उसके बाद फैसला करेंगे। और फिर और समय दे दिया। उनसे पूछा जाना चाहिए
कि आखिर वह इस परियोजना को देर करने के लिए समय क्यों बढ़ाते जा रहे थे।

[B]-चीफ सेक्रेट्री परियोजना के चेयरमैन हैं उनका भी कुछ हक है?[/B]
--मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह गैरकानूनी ढंग से इस परियोजना के
चेयरमैन बने हुए हैं। उन्हें हटना ही होगा। आप ही बताइये कि यह अफसर पूरे
साल नियमों की बात करते हैं और उनके लिए कोई नियम नहीं है। इस प्रदेश में
अब यह नहीं चलने वाला।

[B]-मेट्रो से अलग हटकर देखें तो प्रदेश में निवेश की स्थिति थोड़ी धीमी
है, आपने पिछले दिनों मुंबई में टाटा के सीईओ साइरस मिस्त्री से मुलाकात
की थी, टाटा की परियोजनायें फिर प्रदेश से बाहर क्यों जा रही हैं?[/B]
--उन्होंने मुझे प्रदेश में कई अन्य जगह भी टाटा के निवेश का भरोसा
दिलाया है और आप देखियेगा आने वाले दिनों में टाटा के अलावा भी देश के कई
जाने माने उद्योगपतियों के निवेश प्रदेश में होते नजर आयेंगे।

--
- Urvashi Sharma
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Missing files excuses by PIOs are no more valid : CIC issues show cause as to why penalty cannot be imposed on the PIO for obstructing the delivery of information and directs the public authority to institute an internal enquiry immediately and take necessary action against the persons found involved in the missing of the file;

 http://upcpri.blogspot.in/2014/03/missing-files-excuses-by-pios-are-no.html

CENTRAL INFORMATION COMMISSION
(Room No.315, B­Wing, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi 110 066)
File No.CIC/AD/A/2012/003063­SA
(Sh.Rahul Kumar Goyal Vs. SDM, Delhi)
Appellant
:
Sh.Rahul Kumar Goyal
Respondent        
SDM , Delhi
Date of hearing
:
26.2.2014
Date of decision
:
26.2.2014
Information Commissioner
:
Prof. M. Sridhar Acharyulu
(Madabhushi Sridhar)
Referred Sections
:
Sections   3,   19(3)   of   the
RTI Act
Result
:
Appeal allowed / disposed of
FACTS
    The appellant is present.  The Public Authority is absent. 
2.   The appellant submitted that he is seeking the information through his RTI application
dt.13­4­2012, a copy of the affidavit of marital status submitted by his wife   Ms. Swati
Kalgaonkar, whom he had married on 24
th
 Dec.,2003 and  registered before the  SDM on
29­12­2003.     The   appellant   further   submitted   that   Ms.   Swati   Kalgaonkar   was   already
married to one Mr. Abdul Aziz before his marriage with her.   But she submitted a false
affidavit   to   the   SDM   that   she   was   not   married.     The   appellant   has   shown   to   the
Commission, a copy of the certificate of marriage of Ms.Swati Kalgaonkar with Mr. Abdul
Aziz.  Subsequently, Ms. Swati Kalgaonkar obtained an ex­parte decree of divorce with the
appellant, from a court in USA.  After this divorce with the appellant, Ms.Swati Kalgaonkar
married another man,  Mr. Sachin Brahmi, which was also dissolved because she did not
disclose information about her previous marriages.  
3.    The appellant also submitted that the above affidavit is required in connection with the
criminal cases filed by Ms.Swati Kalgaonkar accusing him and his family members under
section 498A IPC.  The affidavit is the key document which would prove his innocence in
the criminal case.  
4.      The PIO/SDM(NW) replied to the appellant by his letter dated 21
st
 May, 2012 stating
that no records for the year 2003 are presently available in his office.  But  the FAA by his
order dated 5­7­2012 did not agree with the PIO and directed him to get the concerned file
located and provide the required documents to the appellant and furnish the reply to the
appellant within 15 days.     In spite of this FAA Order,   the appellant could not get the
required information from the PIO so far.
5.   In view of the above, the Commission views this matter seriously as the PIO has failed
to comply with the orders of FAA, which amounts to obstructing the delivery of information,
thereby breaching the provisions of section 20 of the RTI Act, 2005.  The Commission also
observes   that   whenever   the   Public   Authority   makes   a   claim   that   the   relevant   file   is
missing, it is expected to give detailed explanation as to when did they discover that the
file was missing, what action they had taken to trace the same and what could be done, if
the file is not traced, what is the policy, procedure and regulatory mechanism available in
the office when the files are missing or claimed to have been missing, etc.  In the absence
of detailed explanation, the Commission cannot accept the reply of PIO given in a casual
manner, amounting to denial of information under RTI Act, as nowhere in the Act, such a
defence  is available  to  the  Public  Authority.   Claiming  that a particular file is  missing,
establishes the fact that the file was with them, till it was found missing or mis­placed or
deliberately removed.   Hence, that information would fall in the category of information
held by the Public Authority and thus it is the responsibility of the Public Authority to share
that information with the appellant. 
6.   The Commission, therefore, directs the respondent authority as under:­
(a)
To show cause why penalty cannot be imposed on the PIO for obstructing the
delivery of information;   his explanation should reach the commission within 3 weeks
from the date of receipt of this order
(b)
To institute an internal enquiry immediately and take necessary action against
the persons found involved in the missing of the file;
(c)
To comply with the order dated 5­7­2012 of the FAA within one month. 
7. The Commission also recommends to the Secretary, Department of Revenue, Government
of NCT Delhi, for immediate enquiry into this matter involving the  obstruction of furnishing the
information to the appellant, as the said information is highly relevant for his life and liberty.
The Commission advises the Secretary, Deptt. Of Revenue, GNCTD to direct the concerned
officer to trace the information and furnish the same to the appellant.  A copy of this order shall
be given to the Secretary, Deptt. Of Revenue, GNCTD for information and necessary action. 
8.   The Commission ordered accordingly. 
(M.Sridhar Acharyulu)
Information Commissioner
Authenticated true copy:
(Ashwani K. Sharma))
Designated Officer 
Address of the parties: 
1.
The CPIO under RTI
Govt. of NCT of Delhi
O/o Addl. District Magistrate cum Land Acquisition Collector,
N/W Distt. Kanjhawala, 
Delhi (011­25953786)
2.
Shri Rahul Kumar Goyal
67C­Ground Floor, Parsvanath Panchvati, 
Taj Nagri Phase­II
AGRA­282001 (UP)
3.
The Appellate Authority under RTI
O/o Addl. District Magistrate­cum­
Appellate Authority 
North West District, Kanjhawala,
DELHI (O11­25953786)
COPY FOR INFORMATION AND NECESSARY ACTION TO:
4.
Secretary,
Department of Revenue,
Govt. of NCT of Delhi, 
SECRETARIAT,
I.P.ESTATE
NEW DELHI­110002. 
(Phone: 23392020)