रामपुर मुलायम सालगिरह जश्न में किसी भी मेहमान ने नहीं किया सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल : आरटीआई / No flight at the cost of Government exchequer for Mulayam’s Rampur B’day bash : RTI

Press Release / TAHRIR . Lucknow . Uttar Pradesh . INDIA .dated 28
December 2014. रामपुर मुलायम सालगिरह जश्न में किसी भी मेहमान ने नहीं
किया सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल : आरटीआई / No flight at the cost of
Government exchequer for Mulayam's Rampur B'day bash : RTI. यूपी के
रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के सालगिरह
जश्न में किसी भी मेहमान ने सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं किया था
l इसका खुलासा सामाजिक संस्था तहरीर के संस्थापक लखनऊ निवासी सामाजिक
कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा की एक आरटीआई से हुआ है lआरटीआई का
जबाब नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड किया जा सकता है l RTI reply can be
downloaded from given link
http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/press-release-tahrir-lucknow-uttar.html

TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights' Initiative for
Revolution) - तहरीर ( पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के
लिए पहल ) भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही
निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर
कार्यशील संस्था है l



दरअसल संजय ने बीते 22 नवम्बर को मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसूचना
अधिकारी को एक आरटीआई आवेदन भेजकर यूपी के रामपुर जिले में मनाये गए
समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के सालगिरह जश्न में हुए सरकारी
खर्चों आदि की सूचना मांगी थी l संजय की आरटीआई का बिंदु 5 सालगिरह जश्न
में सरकारी हवाई जहाजों के इस्तेमाल से सम्बंधित था l



बीते 5 दिसम्बर को संजय की आरटीआई मुख्यमंत्री कार्यालय से उत्तर प्रदेश
शासन के नागरिक उड्डयन विभाग को अंतरित हुई l उत्तर प्रदेश शासन के
नागरिक उड्डयन विभाग ने बीते 17 दिसम्बर को ये आरटीआई उत्तर प्रदेश के
नागरिक उड्डयन निदेशालय को अंतरित की जिसे अगले ही दिन लखनऊ एयरपोर्ट की
परिचालन उप इकाई को अंतरित कर दिया गया l


लखनऊ एयरपोर्ट की परिचालन इकाई के जनसूचना अधिकारी कैप्टन दीपक
श्रीवास्तव ने बीते 19 दिसम्बर को संजय को सूचना दी है कि राजकीय विमानों
का उपयोग महामहिम राज्यपाल महोदय,मा० मुख्यमंत्री जी एवं राज्य सरकार के
गणमान्य महानुभावों की शासकीय यात्राओं के संपादन हेतु किया जाता है जबकि
राजनेताओं के निजी आयोजनों हेतु राजकीय विमानों का उपयोग नहीं किया जाता
है l


सामाजिक कार्यकर्ता संजय ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए सभी राजनैतिक
दलों से इसी प्रकार का आचरण करने की अपील की है l


--
-Sincerely Yours,

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838


http://upcpri.blogspot.in/


Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.

No flight at the cost of Government exchequer for Mulayam’s Rampur B’day bash : RTI

No flight at the cost of Government exchequer for Mulayam's Rampur B'day bash : RTI

Press Release / TAHRIR . Lucknow . Uttar Pradesh . INDIA .dated 28 December 2014. & RTI reply can be downloaded from given link
http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/press-release-tahrir-lucknow-uttar.html

TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights' Initiative for Revolution)

रामपुर मुलायम सालगिरह जश्न में किसी भी मेहमान ने नहीं किया सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल : आरटीआई

Press Release / TAHRIR . Lucknow . Uttar Pradesh . INDIA .dated 28 December 2014. रामपुर मुलायम सालगिरह जश्न में किसी भी मेहमान ने नहीं किया सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल : आरटीआई / No flight at the cost of Government exchequer for Mulayam's Rampur B'day bash : RTI. यूपी के रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के सालगिरह जश्न में किसी भी मेहमान ने सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं किया था l इसका खुलासा सामाजिक संस्था तहरीर के संस्थापक लखनऊ निवासी
सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा की एक आरटीआई से हुआ है lआरटीआई का जबाब नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड किया जा सकता है l RTI reply can be downloaded from given link
http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/press-release-tahrir-lucknow-uttar.html

TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights' Initiative for Revolution) - तहरीर ( पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल ) भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर कार्यशील संस्था है l



दरअसल संजय ने बीते 22 नवम्बर को मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को एक आरटीआई आवेदन भेजकर यूपी के रामपुर जिले में मनाये गए समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के सालगिरह जश्न में हुए सरकारी खर्चों आदि की सूचना मांगी थी l संजय की आरटीआई का बिंदु 5 सालगिरह जश्न में सरकारी हवाई जहाजों के इस्तेमाल से सम्बंधित था l



बीते 5 दिसम्बर को संजय की आरटीआई मुख्यमंत्री कार्यालय से उत्तर प्रदेश शासन के नागरिक उड्डयन विभाग को अंतरित हुई l उत्तर प्रदेश शासन के नागरिक उड्डयन विभाग ने बीते 17 दिसम्बर को ये आरटीआई उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन निदेशालय को अंतरित की जिसे अगले ही दिन लखनऊ एयरपोर्ट की परिचालन उप इकाई को अंतरित कर दिया गया l


लखनऊ एयरपोर्ट की परिचालन इकाई के जनसूचना अधिकारी कैप्टन दीपक श्रीवास्तव ने बीते 19 दिसम्बर को संजय को सूचना दी है कि राजकीय विमानों का उपयोग महामहिम राज्यपाल महोदय,मा० मुख्यमंत्री जी एवं राज्य सरकार के गणमान्य महानुभावों की शासकीय यात्राओं के संपादन हेतु किया जाता है जबकि राजनेताओं के निजी आयोजनों हेतु राजकीय विमानों का उपयोग नहीं किया जाता है l


सामाजिक कार्यकर्ता संजय ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए सभी राजनैतिक दलों से इसी प्रकार का आचरण करने की अपील की है l

Sack Gayatri Prasad Prajapati & Mehboob Ali from their cabinet berths lest they should influence ongoing Lokayukta probe and take immediate action on all Lokayukta reports : Demands NGO TAHRIR// Sends Memo to UP GUV n CM.

http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/memorandum-to-sack-gayatri-prasad.html

To,
1- Sri Ram Naik – The Governor of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government , Lucknow
Uttar Pradesh,India,Pin Code-226001
2- Sri Akhilesh Yadav – The Chief Minister of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government , Lucknow
Uttar Pradesh,India,Pin Code-226001

Sub. : Memorandum to sack Gayatri Prasad Prajapati & Mehboob Ali from their cabinet berths for alleged charges of corruption & a lokayukta probe to ensure free and fair inquiry against them and also to take immediate action on all reports submitted by the UP Lokayukta to Uttar Pradesh Government & to initiate departmental enquiries to fix the responsibility for the resultant loss to the state exchequer & subsequent actions to recover this money.

Sir(s),
Uttar Pradesh Lokayukta has formally started a probe into the allegation of corruption against Uttar Pradesh state mining minister Gayatri Prasad Prajapati on the basis of 1,727 pages complaint's documents he has before him.A complaint was filed with UP Lokayukta NK Mehrotra by Om Shankar Dwivedi on December 11,2014 against the minister alleging that he has amassed wealth disproportionate to his known sources of income. In the complaint, it has been alleged that Gyatri and his family members have properties in Amethi, Lucknow and Mohanlalganj.Dwivedi also mentioned five companies in which Gyatri, his wife and son are directors.It has been alleged that the mining minister amassed assets worth crores of rupees misusing his office.

Close on the heels of allegations of the state's Mining Minister Gayatri Prasad Prajapati amassing huge wealth through corrupt deals, another minister in the Akhilesh Yadav cabinet has been accused of taking bribes to make blacklisted schools and colleges centres for the forthcoming UP board examinations.A complaint has been filed with the state Lokayukta Justice (Retd) N K Mehrotra against Minister for Secondary Education Mehboob Ali accusing him of taking bribes from the managements of schools and colleges, which had been blacklisted after allegations of mass copying there in the past examination, to allow them to become centres again this year.The complaint has been filed by the manager of a school in UP's Hardoi district. The complainant alleged that the minister had granted recognition to the schools which did not have even enough rooms to conduct classes."Lakh of ruppes had been paid by such schools to get recognition," said complainant
Bhagat Tejgiri.He also alleged that the minister was patronizing the nakal mafia, the organized gangs, which facilitate use of unfair means during the board examinations. Just a few days back, a senior official in the Secondary Education Department, who had taken on the mafia and blacklisted several schools and colleges infamous for mass copying, was removed from his post and transferred elsewhere.

Through this memorandum, we are raising our demand to sack these two ministers facing graft charges from UP Cabinet. TAHRIR demands that these cabinet ministers, who are facing lokayukta probe in alleged graft cases against them, should immediately be terminated from the post of ministers so that the investigation is not affected at all. We are sending this memorandum to both you, namely the Governor and as the chief minister of the state, with the demand to both of you, to take necessary actions to immediately sack these two ministers who face charges of corruption and a lokayukta probe because Continuing them as minister would surely affect free and fair inquiry.

We, at TAHRIR are well aware that Uttar Pradesh Governor has recently written a letter to the chief minister seeking 'explanatory memorandum' on the action taken against four BSP ministers and eight other officials against whom Lokayukta had made recommendations, finding them guilty of corruption and other charges. Referring to the special representation received from the Lokayukt in this regard, Governor has asked the chief minister to promptly make available his and chief secretary's explanatory memorandum in connection with the action taken by the government on the recommendations of the Lokayukta. We are also aware that the letter from Governor also stated that the Lokayukta, after completing the investigations, had found these four ministers and eight other officials and employees guilty of corruption and other charges and had also made his recommendations expecting to be apprised of the action taken in three months time, which had then lapsed.The
Lokayukt had send special representations to the governor recently that he had not been informed with the action taken on his recommendations against BSP ministers Swami Prasad Maurya, Avadhpal Singh Yadav, Ramvir Upadhaya and Badshah Singh and others.

We are also aware about a reminder by UP Lokayukta over disqualification of two MLAs, Bahujan Samaj Party MLA from Rasra in Ballia Uma Shankar Singh and BJP legislator Bajrang Bahadur Singh from Pharendra in Maharajganj district indicted on charges of bagging government construction contracts and holding office of profit. If this is because one of the two MLAs belongs to the BJP and a decision over termination of their memberships from Assembly has to be taken by Governor in consultation with the Election Commission of India on the inquiry report submitted way-back in February 2014. We are aware that Lokayukta has informed the governor once again about the findings of his inquiry report.

BSP MLA Uma Shankar Singh was heading a sole proprietorship firm that was awarded work contracts by PWD worth crores. Same was the case with BB Singh of the BJP. Being public servants they cannot hold an office of profit.Hence, their actions disqualify the two under section 9 (A) of the Representation of Peoples' Act and Article 191 (E) of the Constitution.

Through this memorandum, we are also raising our demand to take immediate action on all reports submitted by the UP Lokayukta to Uttar Pradesh Government and also to initiate departmental enquiries to fix the responsibility for the resultant loss to the state exchequer & subsequent actions to recover this money.

Humbly sent with lots of expectations.

Sincerely yours,


Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा
( Founder & Chairman)

Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution
101,Narain Tower, F Block, Rajajipuram
Lucknow,Uttar Pradesh-226017
Facebook : https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
Website :http://tahririndia.blogspot.in/
E-mail : tahririndia@gmail.com
Twitter Handle : @tahririndia
Mobile : 9369613513

Letter No. : TAHRIR/02/2014-15/141227 Date : 27-12-2014

Memorandum to sack Gayatri Prasad Prajapati & Mehboob Ali from their cabinet berths for alleged charges of corruption & a lokayukta probe to ensure free and fair inquiry against them and also to take immediate action on all reports submitted by the UP Lokayukta to Uttar Pradesh Government & to initiate departmental enquiries to fix the responsibility for the resultant loss to the state exchequer & subsequent actions to recover this money.

Sanjay Sharma
<tahririndia@gmail.com> Sat, Dec 27, 2014 at 5:22 PM
To: hgovup <hgovup@gov.in>, hgovup <hgovup@up.nic.in>, hgovup
<hgovup@nic.in>, cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>

To,
1- Sri Ram Naik – The Governor of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government , Lucknow
Uttar Pradesh,India,Pin Code-226001
2- Sri Akhilesh Yadav – The Chief Minister of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government , Lucknow
Uttar Pradesh,India,Pin Code-226001

Sub. : Memorandum to sack Gayatri Prasad Prajapati & Mehboob Ali from
their cabinet berths for alleged charges of corruption & a lokayukta
probe to ensure free and fair inquiry against them and also to take
immediate action on all reports submitted by the UP Lokayukta to Uttar
Pradesh Government & to initiate departmental enquiries to fix the
responsibility for the resultant loss to the state exchequer &
subsequent actions to recover this money.

Sir(s),
Uttar Pradesh Lokayukta has formally started a probe into the
allegation of corruption against Uttar Pradesh state mining minister
Gayatri Prasad Prajapati on the basis of 1,727 pages complaint's
documents he has before him.A complaint was filed with UP Lokayukta NK
Mehrotra by Om Shankar Dwivedi on December 11,2014 against the
minister alleging that he has amassed wealth disproportionate to his
known sources of income. In the complaint, it has been alleged that
Gyatri and his family members have properties in Amethi, Lucknow and
Mohanlalganj.Dwivedi also mentioned five companies in which Gyatri,
his wife and son are directors.It has been alleged that the mining
minister amassed assets worth crores of rupees misusing his office.

Close on the heels of allegations of the state's Mining Minister
Gayatri Prasad Prajapati amassing huge wealth through corrupt deals,
another minister in the Akhilesh Yadav cabinet has been accused of
taking bribes to make blacklisted schools and colleges centres for the
forthcoming UP board examinations.A complaint has been filed with the
state Lokayukta Justice (Retd) N K Mehrotra against Minister for
Secondary Education Mehboob Ali accusing him of taking bribes from the
managements of schools and colleges, which had been blacklisted after
allegations of mass copying there in the past examination, to allow
them to become centres again this year.The complaint has been filed by
the manager of a school in UP's Hardoi district. The complainant
alleged that the minister had granted recognition to the schools which
did not have even enough rooms to conduct classes."Lakh of ruppes had
been paid by such schools to get recognition," said complainant Bhagat
Tejgiri.He also alleged that the minister was patronizing the nakal
mafia, the organized gangs, which facilitate use of unfair means
during the board examinations. Just a few days back, a senior official
in the Secondary Education Department, who had taken on the mafia and
blacklisted several schools and colleges infamous for mass copying,
was removed from his post and transferred elsewhere.

Through this memorandum, we are raising our demand to sack these two
ministers facing graft charges from UP Cabinet. TAHRIR demands that
these cabinet ministers, who are facing lokayukta probe in alleged
graft cases against them, should immediately be terminated from the
post of ministers so that the investigation is not affected at all. We
are sending this memorandum to both you, namely the Governor and as
the chief minister of the state, with the demand to both of you, to
take necessary actions to immediately sack these two ministers who
face charges of corruption and a lokayukta probe because Continuing
them as minister would surely affect free and fair inquiry.

We, at TAHRIR are well aware that Uttar Pradesh Governor has recently
written a letter to the chief minister seeking 'explanatory
memorandum' on the action taken against four BSP ministers and eight
other officials against whom Lokayukta had made recommendations,
finding them guilty of corruption and other charges. Referring to the
special representation received from the Lokayukt in this regard,
Governor has asked the chief minister to promptly make available his
and chief secretary's explanatory memorandum in connection with the
action taken by the government on the recommendations of the
Lokayukta. We are also aware that the letter from Governor also stated
that the Lokayukta, after completing the investigations, had found
these four ministers and eight other officials and employees guilty of
corruption and other charges and had also made his recommendations
expecting to be apprised of the action taken in three months time,
which had then lapsed.The Lokayukt had send special representations to
the governor recently that he had not been informed with the action
taken on his recommendations against BSP ministers Swami Prasad
Maurya, Avadhpal Singh Yadav, Ramvir Upadhaya and Badshah Singh and
others.

We are also aware about a reminder by UP Lokayukta over
disqualification of two MLAs, Bahujan Samaj Party MLA from Rasra in
Ballia Uma Shankar Singh and BJP legislator Bajrang Bahadur Singh from
Pharendra in Maharajganj district indicted on charges of bagging
government construction contracts and holding office of profit. If
this is because one of the two MLAs belongs to the BJP and a decision
over termination of their memberships from Assembly has to be taken by
Governor in consultation with the Election Commission of India on the
inquiry report submitted way-back in February 2014. We are aware that
Lokayukta has informed the governor once again about the findings of
his inquiry report.

BSP MLA Uma Shankar Singh was heading a sole proprietorship firm that
was awarded work contracts by PWD worth crores. Same was the case with
BB Singh of the BJP. Being public servants they cannot hold an office
of profit.Hence, their actions disqualify the two under section 9 (A)
of the Representation of Peoples' Act and Article 191 (E) of the
Constitution.

Through this memorandum, we are also raising our demand to take
immediate action on all reports submitted by the UP Lokayukta to Uttar
Pradesh Government and also to initiate departmental enquiries to
fix the responsibility for the resultant loss to the state exchequer &
subsequent actions to recover this money.

Humbly sent with lots of expectations.

Sincerely yours,


Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा
( Founder & Chairman)
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Lucknow,Uttar Pradesh-226017
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Letter No. : TAHRIR/02/2014-15/141227 Date : 27-12-2014

'तहरीर' ने उठायी लोकायुक्त जांच में फंसे गायत्री प्रसाद प्रजापति और महबूब अली को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करने और लोकायुक्त द्वारा अब तक अंतिम की गयी सभी जांच रिपोर्टों पर तत्काल कार्यवाही करने की प्रदेश सरकार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मांग l

http://tahririndia.blogspot.in/2014/12/press-release-tahrir-27-12-1401-lucknow.html

सामाजिक संगठन 'तहरीर' ने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मांगपत्र भेजकर लोकायुक्त जांच में फंसे खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करने और लोकायुक्त द्वारा अब तक अंतिम की गयी सभी जांच रिपोर्टों परतत्काल कार्यवाही करने की मांग उठायी है l इस सम्बन्ध में 'तहरीर' ने प्रदेश में
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे सभी सामाजिक संगठनों से संपर्क भी किया है और यदि एक माह में ये मांगें नहीं मानी गयीं तो 'तहरीर' के नेतृत्व में प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे अनेकों सामाजिक संगठनों के द्वारा लखनऊ में अनशन/धरना-प्रदर्शन का आयोजित किया जायेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले में 'तहरीर' की ओर से उच्च-न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जाएगी l
l

हमारा मानना है कि भ्रष्टाचार का आरोपी कोई भी लोकसेवक अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो देता है और फिर इस मामले में तो एक संवैधानिक संस्था लोकायुक्त को इन मंत्रियों के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही ही लगे हैं lइन मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए इनको पद से हटाया जाना नितांत आवश्यक है क्योंकि मंत्री रहते हुए ये दोनों अपने विभागों से सम्बंधित जांचों को प्रतिकूल
प्रभावित करेंगे l

TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights' Initiative for Revolution ) / तहरीर (पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल ) , भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर कार्यशील संस्था है l

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर पद का दुरुपयोग कर आय से ज्यादा संपत्ति जुटाने के आरोपों की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस एनके मेहरोत्रा द्वारा 1725 पेज के साक्ष्यों के आधार पर गायत्री प्रजापति एवं कुछ अन्य को नोटिस भेजकर आरोपों पर जवाब मांगने की कार्यवाही की जा रही है । गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ ओम शंकर द्विवेदी की ओर से
दाखिल की गई शिकायत दर्ज कर शुरू की गयी जांच के पहले चरण में लोकायुक्त ने तीन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनके खिलाफ ओम शंकर द्विवेदी की शिकायत के साथ प्रॉपर्टी की सेल डीड दाखिल की गई थी । इनमें गायत्री के दोनों ड्राइवर रामराज और मनोज के साथ गायत्री की महिला मित्र गुड्डा भी हैं। नोटिस में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर इन लोगों का स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
इन्हें अपना जवाब देने के लिए सात जनवरी से नौ जनवरी के बीच का समय दिया गया है। लोकायुक्त ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली के खिलाफ शिकायत करने वाले हरदोई निवासी बाबा भगत तेजगिरि को भी नोटिस भेजकर नौ जनवरी तक आरोपों के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध कराने की हिदायत दी है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग से परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से जुड़ी
पत्रावली व अन्य दस्तावेज भी मांगे गए हैं।महबूब अली पर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में वसूली व भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त के यहां यह शिकायत दाखिल की गयी है ।

'तहरीर' ने उठायी लोकायुक्त जांच में फंसे गायत्री प्रसाद प्रजापति और महबूब अली को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करने और लोकायुक्त द्वारा अब तक अंतिम की गयी सभी जांच रिपोर्टों पर तत्काल कार्यवाही करने की प्रदेश सरकार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मांग l

Press Release TAHRIR 27-12-14/01 Lucknow Uttar Pradesh India. सामाजिक
संगठन 'तहरीर' ने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को
मांगपत्र भेजकर लोकायुक्त जांच में फंसे खनन मंत्री गायत्री प्रसाद
प्रजापति और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली को मंत्री पद से तत्काल
बर्खास्त करने और लोकायुक्त द्वारा अब तक अंतिम की गयी सभी जांच
रिपोर्टों परतत्काल कार्यवाही करने की मांग उठायी है l इस सम्बन्ध में
'तहरीर' ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे सभी सामाजिक
संगठनों से संपर्क भी किया है और यदि एक माह में ये मांगें नहीं मानी
गयीं तो 'तहरीर' के नेतृत्व में प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य
कर रहे अनेकों सामाजिक संगठनों के द्वारा लखनऊ में अनशन/धरना-प्रदर्शन
का आयोजित किया जायेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले में 'तहरीर' की
ओर से उच्च-न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जाएगी l l

हमारा मानना है कि भ्रष्टाचार का आरोपी कोई भी लोकसेवक अपने पद पर बने
रहने का नैतिक अधिकार खो देता है और फिर इस मामले में तो एक संवैधानिक
संस्था लोकायुक्त को इन मंत्रियों के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही
ही लगे हैं lइन मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए इनको पद से हटाया जाना
नितांत आवश्यक है क्योंकि मंत्री रहते हुए ये दोनों अपने विभागों से
सम्बंधित जांचों को प्रतिकूल प्रभावित करेंगे l

TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights' Initiative for
Revolution ) / तहरीर (पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के
लिए पहल ) , भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही
निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर
कार्यशील संस्था है l

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति
पर पद का दुरुपयोग कर आय से ज्यादा संपत्ति जुटाने के आरोपों की शिकायत
पर लोकायुक्त जस्टिस एनके मेहरोत्रा द्वारा 1725 पेज के साक्ष्यों के
आधार पर गायत्री प्रजापति एवं कुछ अन्य को नोटिस भेजकर आरोपों पर जवाब
मांगने की कार्यवाही की जा रही है । गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ ओम
शंकर द्विवेदी की ओर से दाखिल की गई शिकायत दर्ज कर शुरू की गयी जांच के
पहले चरण में लोकायुक्त ने तीन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनके खिलाफ
ओम शंकर द्विवेदी की शिकायत के साथ प्रॉपर्टी की सेल डीड दाखिल की गई थी
। इनमें गायत्री के दोनों ड्राइवर रामराज और मनोज के साथ गायत्री की
महिला मित्र गुड्डा भी हैं। नोटिस में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों
पर इन लोगों का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इन्हें अपना जवाब देने के
लिए सात जनवरी से नौ जनवरी के बीच का समय दिया गया है। लोकायुक्त ने
उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली के खिलाफ शिकायत करने
वाले हरदोई निवासी बाबा भगत तेजगिरि को भी नोटिस भेजकर नौ जनवरी तक
आरोपों के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध कराने की हिदायत दी है। इसके अलावा
माध्यमिक शिक्षा विभाग से परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से जुड़ी
पत्रावली व अन्य दस्तावेज भी मांगे गए हैं।महबूब अली पर परीक्षा केंद्रों
के निर्धारण में वसूली व भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप
लगाते हुए लोकायुक्त के यहां यह शिकायत दाखिल की गयी है ।





--
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-Sincerely Yours,

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838


http://upcpri.blogspot.in/

Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.